PM Modi Israel Visit: 2026 मधील ऐतिहासिक दौरा भारत-इस्रायल संबंधांना देणार नवी दिशा | Image Via © thehindu.com
PM Modi Israel Visit हा currently जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. 25 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसीय इस्रायल दौरा हा 2017 नंतरचा दुसरा अधिकृत दौरा आहे. या भेटीत संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप या विषयांवर मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत.
या भेटीची वेळ देखील महत्त्वाची आहे. मध्यपूर्वेत बदलती भू-राजकीय परिस्थिती, अमेरिका-इराण तणाव आणि गाझा युद्धानंतरचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडियावर विशेषतः X प्लॅटफॉर्मवर या भेटीबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे.
Prime Minister नरेंद्र मोदी आणि Prime Minster Of Israel Benjamin Netanyahu यांची भेट हा या दौऱ्याचा केंद्रबिंदू आहे. 2017 मध्ये India-Israel संबंधांना Strategic Partnership दर्जा देण्यात आला होता. आता या संबंधांना Special Strategic Partnership मध्ये रूपांतर करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
मोदी केनेस्सेटमध्ये संबोधन करणार आहेत. Knesset मध्ये भारतीय पंतप्रधानांचे भाषण हे विशेष मानले जाते. यामुळे दोन्ही देशांतील राजकीय विश्वास अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
या भेटीत AI, क्वांटम टेक्नॉलॉजी, सायबर सुरक्षा आणि इनोव्हेशन यावरही भर दिला जाणार आहे. इस्रायलची स्टार्टअप इकॉनॉमी आणि भारताचा मोठा बाजार यांची सांगड भविष्यातील सहकार्याची दिशा ठरवू शकते.
संरक्षण सहकार्य हा या भेटीचा सर्वात चर्चेचा विषय आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार 10 अब्ज डॉलरपर्यंतच्या संरक्षण करारांवर चर्चा होऊ शकते. विशेषतः आयर्न बीम लेझर एअर डिफेन्स सिस्टीमकडे भारताचे लक्ष आहे.
आयर्न बीम ही 100 किलोवॅट क्लास हाय एनर्जी लेझर सिस्टीम आहे. ड्रोन, रॉकेट आणि कमी अंतराच्या क्षेपणास्त्रांना निष्प्रभ करण्यासाठी ती विकसित करण्यात आली आहे. भारताची बहुपातळी एअर डिफेन्स आर्किटेक्चर तयार करण्याची योजना आहे. त्यात बाराक-8, एमआर-सॅम आणि भविष्यातील लेझर सिस्टीमचा समावेश असू शकतो.
खालील तक्त्यात संभाव्य संरक्षण सहकार्याचे प्रमुख मुद्दे दिले आहेत:
| क्षेत्र | संभाव्य सहकार्य |
|---|---|
| एअर डिफेन्स | आयर्न बीम, बाराक-8 अपग्रेड |
| क्षेपणास्त्र प्रणाली | लांब पल्ल्याच्या स्ट्राईक क्षमता |
| सायबर सुरक्षा | संयुक्त संशोधन |
| ड्रोन टेक्नॉलॉजी | अँटी ड्रोन सोल्युशन्स |
या सहकार्यामुळे भारताच्या स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळू शकते. मेक इन इंडिया आणि संयुक्त उत्पादनावरही भर दिला जाऊ शकतो.
या Visit संबंधित सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे इस्रायलचे गुप्त समजले जाणारे Golden Horizon मिसाईल. अहवालानुसार इस्रायलने हे एअर लॉन्च्ड बॅलिस्टिक मिसाईल भारताला ऑफर केले आहे.
हे मिसाईल भारतीय वायुसेनेच्या Su-30MKI फ्लीटमध्ये समाकलित करण्याची चर्चा आहे. जर हा करार झाला तर इस्रायल पहिल्यांदाच हे शस्त्र परदेशात निर्यात करेल असे मानले जाते.
Golden Horizon हे हायपरसॉनिक वेगाने लक्ष्य भेदू शकणारे स्ट्राईक वेपन असल्याचे सांगितले जाते. खोल आणि मजबूत संरक्षित लक्ष्यांवर पारंपरिक पद्धतीने प्रहार करण्याची क्षमता यात असू शकते. हे अण्वस्त्र मर्यादा ओलांडत नाही असेही विश्लेषकांचे मत आहे.
Operation Sindoor नंतर भारताने जलद डीप स्ट्राईक क्षमतेवर भर दिला आहे. संभाव्य दोन फ्रंट परिस्थिती लक्षात घेता लांब पल्ल्याच्या स्ट्राईक ऑप्शनवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
भारत-इस्रायल फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट म्हणजेच FTA चर्चेचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. व्यापार, कृषी तंत्रज्ञान, जल व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक यामध्ये दोन्ही देश सहकार्य वाढवू इच्छितात.
सध्या द्विपक्षीय व्यापार सातत्याने वाढत आहे. तंत्रज्ञान आधारित क्षेत्रांमध्ये सहकार्यामुळे स्टार्टअप, अॅग्री टेक आणि हेल्थ टेक क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो.
नेतन्याहू यांनी प्रस्तावित केलेल्या हेक्सागॉन अलायन्स संकल्पनेचीही चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावात भारताला महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र भारताने अद्याप कोणतेही औपचारिक समर्थन दिलेले नाही.
भारताची परराष्ट्र धोरणे पारंपरिकपणे संतुलित राहिली आहेत. अमेरिका, रशिया, इराण आणि मध्यपूर्व देशांशी संबंध राखताना भारत कोणत्याही कठोर गटात सामील होण्यास टाळतो. त्यामुळे या प्रस्तावाकडे भारत कसा पाहतो हे आगामी चर्चेत स्पष्ट होईल.
X वर या भेटीबाबत प्रचंड उत्साह दिसत आहे. अनेक युजर्स भारत-इस्रायल संबंधांना एटरनल अलायन्स म्हणत आहेत. आयर्न बीम इंडिया, स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप आणि मोदी नेतन्याहू मैत्री यावर सकारात्मक पोस्ट व्हायरल होत आहेत.
काही जणांनी मोदींच्या जागतिक नेतृत्वाची प्रशंसा केली आहे. भारत जागतिक स्तरावर ठाम भूमिका घेत आहे असे मत मांडले जात आहे.
दुसरीकडे काही टीकात्मक आवाज देखील आहेत. काही युजर्स मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका संतुलित राहावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. एकूणच समर्थक मतांचा कल अधिक दिसत आहे.
हा दौरा फक्त औपचारिक भेट नाही. हा भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य यामध्ये दीर्घकालीन भागीदारी तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
2017 मध्ये झालेल्या पहिल्या भेटीनंतर संबंध अधिक घट्ट झाले. आता 2026 मधील भेट या नात्याला नवा वेग देऊ शकते. केनेस्सेट संबोधन, संरक्षण करार आणि FTA चर्चा हे पुढील दशकातील सहकार्याची दिशा ठरवतील.
जागतिक पातळीवर भारताची भूमिका मजबूत करण्यासाठी अशा भेटी महत्त्वाच्या ठरतात. भविष्यातील बहुपक्षीय सहकार्य, इनोव्हेशन नेटवर्क आणि सुरक्षाविषयक धोरणात भारताचा सहभाग वाढू शकतो.
Share This Post