LIDCOM Gattai Stall Scheme 2026: ऑनलाइन अर्ज कसा करावा आणि अनुदान रक्कम किती मिळते? संपूर्ण माहिती

परिचय: रस्त्यावरील मोचींसाठी जीवन बदलणारी योजना

महाराष्ट्रात रस्त्याच्या कडेला बसून काम करणाऱ्या मोचींसाठी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे नाव आहे LIDCOM Gattai Stall Scheme. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 100 टक्के अनुदानावर टिनचा स्टॉल मिळतो. हा स्टॉल उभारण्यासाठी सरकार 16,867 रुपये खर्च करते आणि लाभार्थ्याला एकही रुपया द्यावा लागत नाही.

2026 मध्ये ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जात आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठी गर्दी दिसून येते. पण अजूनही बऱ्याच लोकांना याबद्दल पूर्ण माहिती नाही. विशेषतः ऑनलाइन अर्ज कसा करावा आणि अनुदानाची रक्कम किती मिळते, याबद्दल गोंधळ आहे.

या लेखात आपण या योजनेची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, अनुदान रक्कम, पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाची स्थिती कशी तपासायची, हे सगळं detail मध्ये समजून घेणार आहोत.

LIDCOM Gattai Stall Scheme म्हणजे काय?

LIDCOM Gattai Stall Scheme ही महाराष्ट्र शासनाच्या Leather Industries Development Corporation (LIDCOM) मार्फत राबवली जाणारी एक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश चर्मकार समाजातील रस्त्यावर काम करणाऱ्या मोचींना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 4 फूट लांबी, 5 फूट रुंदी आणि 6.5 फूट उंचीचा टिनचा स्टॉल उभारून दिला जातो. या स्टॉलमुळे मोचींना उन्हापासून, पावसापासून आणि वाऱ्यापासून संरक्षण मिळते. यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारते आणि उत्पन्नात स्थिरता येते.

LIDCOM चे पूर्ण नाव आहे Leather Industries Development Corporation. काही ठिकाणी याला Sant Rohidas Leather Industries and Charmakar Development Corporation Ltd असेही म्हटले जाते. ही संस्था चर्मकार समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवते.

अनुदान रक्कम: सरकार देते 16,867 रुपये

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनुदान रक्कम. अनेक लोकांना याबद्दल संभ्रम आहे की नेमकी किती रक्कम मिळते. तर याचे स्पष्ट उत्तर आहे:

स्टॉल उभारणीचा खर्च

सरकार प्रत्येक स्टॉलसाठी 16,367 रुपये खर्च करते. यामध्ये टिनच्या पत्र्याचा खर्च, लाकडाचा खर्च, नखे, स्क्रू आणि इतर बांधकाम साहित्याचा खर्च समाविष्ट आहे. हा खर्च थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात किंवा थेट विक्रेत्याकडे जातो.

आनुषंगिक खर्च

याव्यतिरिक्त सरकार 500 रुपये आनुषंगिक खर्च म्हणून देते. यामध्ये अर्ज प्रक्रियेतील छोटे खर्च, प्रवास खर्च आणि इतर अनपेक्षित खर्च समाविष्ट आहेत. ही रक्कम थेट लाभार्थ्याला मिळते.

एकूण अनुदान

एकूण अनुदान रक्कम 16,867 रुपये आहे. यामध्ये 16,367 रुपये स्टॉल उभारणीसाठी आणि 500 रुपये आनुषंगिक खर्चासाठी असे दोन भाग आहेत. ही संपूर्ण रक्कम 100 टक्के अनुदानावर दिली जाते. म्हणजेच लाभार्थ्याला परतफेड करावी लागत नाही.

तुलनात्मक तक्ता: इतर योजनांशी तुलना

योजनेचे नाव	अनुदान प्रकार	एकूण रक्कम	लाभार्थ्याचा वाटा
LIDCOM Gattai Stall Scheme	100 टक्के अनुदान	16,867 रुपये	0 रुपये
LIDCOM 50% Subsidy Scheme	50 टक्के अनुदान	कमाल 10,000 रुपये	50 टक्के कर्ज
Margin Money Scheme	कमी व्याजदराने कर्ज	50,000 रुपये पर्यंत	परतफेड करावी लागते
NSFDC Education Loan	4 टक्के व्याजदर	10,00,000 रुपये	परतफेड करावी लागते

वरच्या तक्त्यातून स्पष्ट होते की Gattai Stall Scheme ही इतर योजनांपेक्षा वेगळी आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला एकही रुपया द्यावा लागत नाही. तर इतर योजनांमध्ये काही प्रमाणात लाभार्थ्याला खर्च करावा लागतो किंवा कर्ज परत करावे लागते.

स्टॉलची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन

आकारमान

स्टॉलचा आकार अत्यंत वैज्ञानिकपणे ठरवला आहे. 4 फूट लांबी, 5 फूट रुंदी आणि 6.5 फूट उंची असा आकार रस्त्याच्या कडेला काम करण्यासाठी पुरेसा आहे. यामध्ये मोची आरामदायकपणे बसू शकतो आणि ग्राहकांसोबत व्यवहार करू शकतो.

साहित्य

स्टॉल टिनच्या पत्र्याने बनवला जातो. टिन हे साहित्य पावसापासून आणि उन्हापासून चांगले संरक्षण देते. त्याचबरोबर टिन हलके असल्यामुळे स्टॉल हलवणे सोपे जाते. जर एखाद्या ठिकाणी काम करणे परवडत नसेल तर मोची स्टॉल दुसऱ्या ठिकाणी हलवू शकतो.

बांधकाम पद्धती

स्टॉलचे बांधकाम पारंपरिक पद्धतीने केले जाते. चार कोपऱ्यांना लाकडी खांब असतात. या खांबांना टिनचे पत्रे लावले जातात. छतावर पावसाचे पाणी साचून राहणार नाही यासाठी थोडा झुकाव दिला जातो. स्टॉलच्या एका बाजूला बसण्यासाठी जागा असते.

दीर्घकालिक फायदे

हा स्टॉल साधारणपणे 10 ते 15 वर्षे टिकतो. यामुळे एकदा मिळाला की दीर्घकाळ फायदा होतो. पावसाळ्यात काम बंद पडत नाही. उन्हाळ्यात उन्हापासून संरक्षण मिळते. यामुळे दररोजचे उत्पन्न स्थिर राहते.

पात्रता निकष: कोण अर्ज करू शकतो?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. या अटी समाज कल्याण विभागाने ठरवलेल्या आहेत.

जातीची अट

अर्जदार चर्मकार समाजातील असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये ढोर, चांभार, होलार, मोची या उपजातींचा समावेश होतो. यासाठी वैध जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. जात प्रमाणपत्र अधिकृत सरकारी अधिकाऱ्याने जारी केलेले असावे.

वयोमर्यादा

अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांदरम्यान असावे. ही मर्यादा ठेवण्यामागील उद्देश असा आहे की जे लोक काम करण्यायोग्य आहेत आणि पुढील काही वर्षे काम करू शकतात त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा. 18 वर्षांखालील व्यक्ती कायदेशीरदृष्ट्या काम करू शकत नाहीत आणि 50 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी इतर पेंशन योजना आहेत.

उत्पन्न मर्यादा

वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ग्रामीण भागासाठी 40,000 रुपये आणि शहरी भागासाठी 50,000 रुपये ठेवली आहे. ही मर्यादा खालच्या आर्थिक स्तरातील लोकांना लक्ष्य करते. उत्पन्न प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा अधिकृत सरकारी अधिकाऱ्याकडून मिळवावे लागते.

निवासाची अट

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा. यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ही योजना फक्त महाराष्ट्रातील लोकांसाठी आहे. इतर राज्यातील लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

व्यवसायाची अट

अर्जदार रस्त्याच्या कडेला मोची म्हणून काम करत असावा. यासाठी ग्रामपंचायतीने किंवा नगरपालिकेने दिलेला पुरावा सादर करावा लागतो. ज्या ठिकाणी स्टॉल उभारायचा आहे ते ठिकाण ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा छावणी मंडळाकडून भाडेतत्त्वावर, भोगवट्यावर किंवा विकत घेतलेले असावे. किंवा ते अर्जदाराच्या स्वतःच्या मालकीचे असावे.

जमिनीची अट

स्टॉल उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ही जागा वरकरणी अट आहे. अनेक लोकांकडे अर्ज करण्यासाठी इतर सर्व कागदपत्रे असतात पण जागेचा पुरावा नसतो. त्यामुळे अर्ज रद्द होतो. म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी जागेची व्यवस्था करणे महत्त्वाचे आहे.

आवश्यक कागदपत्रे: संपूर्ण यादी

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडावी लागतात. प्रत्येक कागदपत्राची स्वयंसाक्षांकित प्रत अर्जासोबत जोडावी लागते.

ओळख पुरावा

आधार कार्ड हा प्राथमिक ओळख पुरावा मानला जातो. आधार कार्डमध्ये नाव, पत्ता आणि फोटो असतो. जर आधार कार्ड उपलब्ध नसेल तर मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड किंवा पासपोर्ट वापरता येतो. पण आधार कार्ड सर्वात पसंतीचे आहे.

वयाचा पुरावा

जन्म प्रमाणपत्र, दहावीची गुणपत्रिका किंवा बारावीची गुणपत्रिका यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करावे लागते. यामध्ये जन्मतारीख स्पष्टपणे दिसावी लागते. जर या कागदपत्रांपैकी काहीही उपलब्ध नसेल तर तहसीलदाराकडून वयाचे प्रमाणपत्र मिळवावे लागते.

जात प्रमाणपत्र

अधिकृत सरकारी अधिकाऱ्याने जारी केलेले वैध जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र सामान्यपणे तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकारी जारी करतात. प्रमाणपत्राची मुदत संपलेली नसावी. काही प्रमाणपत्रांमध्ये आजीवन वैधता असते तर काहींमध्ये कालबाह्यता असते.

उत्पन्न प्रमाणपत्र

तहसीलदार किंवा तलाठी यांनी जारी केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र लागते. हे प्रमाणपत्र साधारणपणे 6 महिने किंवा 1 वर्ष वैध असते. जुने प्रमाणपत्र स्वीकारले जात नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी नवीन उत्पन्न प्रमाणपत्र काढावे लागते.

रहिवासी प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र तहसीलदाराकडून मिळते. यामध्ये अर्जदार किती वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहतो याचा उल्लेख असतो. किमान 15 वर्षे महाराष्ट्रात राहिल्याचा पुरावा लागतो.

फोटो

दोन पासपोर्ट आकाराचे रंगीत फोटो लागतात. फोटोच्या मागील बाजूला अर्जदाराने स्वाक्षरी करावी लागते. ही स्वाक्षरी फोटो खरा आहे याची खात्री करण्यासाठी आहे. फोटो अर्जातील ठिकाणी चिकटवावा लागतो.

बँक खात्याचे तपशील

बँक पासबुकची प्रत किंवा रद्द केलेला धनादेश लागतो. यामध्ये बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, पत्ता, खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्टपणे दिसावा लागतो. हे खाते अर्जदाराच्या नावावर असावे. संयुक्त खाते असल्यास दोन्ही व्यक्तींची संमती लागते.

मोची असल्याचा पुरावा

ग्रामपंचायतीने किंवा नगरपालिकेने जारी केलेले प्रमाणपत्र लागते. यामध्ये अर्जदार रस्त्याच्या कडेला मोची म्हणून काम करतो याचा उल्लेख असतो. हे प्रमाणपत्र सरपंच किंवा मुख्याधिकाऱ्याकडून मिळते.

जागेचा पुरावा

ज्या ठिकाणी स्टॉल उभारायचा आहे त्या जागेचा भोगवटा करार, भाडे करार किंवा मालकी हक्काचा दस्तऐवज लागतो. हा पुरावा ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेकडून मिळतो. जर जागा स्वतःची असेल तर 7/12 उतारा किंवा मालमत्ता कराची पावती सादर करता येते.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: संपूर्ण मार्गदर्शक

2026 मध्ये या योजनेचा ऑनलाइन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध आहे. myScheme.gov.in या पोर्टलवर या योजनेची माहिती उपलब्ध आहे. पण पूर्णपणे ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा अजून सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेली नाही. त्यामुळे मिश्र प्रक्रिया अवलंबावी लागते.

myScheme पोर्टलवर अर्ज करण्याची पद्धती

पायरी 1: वेबसाइटवर जा

सर्वप्रथम https://www.myscheme.gov.in या वेबसाइटवर जा. ही केंद्र सरकारची अधिकृत योजना पोर्टल आहे. यावर महाराष्ट्रातील सर्व योजनांची माहिती उपलब्ध आहे.

पायरी 2: योजना शोधा

सर्च बॉक्समध्ये “LIDCOM Gattai Stall Scheme” किंवा “Providing Tin stalls to Gatai Kamgar” असे टाइप करा. योजनेचे पृष्ठ उघडेल. यावर योजनेची संपूर्ण माहिती असते.

पायरी 3: पात्रता तपासा

Eligibility Checker वापरून तुम्ही पात्र आहात की नाही हे तपासा. यासाठी काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. जसे की तुमची जात, वय, उत्पन्न, निवासी राज्य इत्यादी.

पायरी 4: अर्ज डाउनलोड करा

जर ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सोय असेल तर Apply Now बटणावर क्लिक करा. नसेल तर अर्जाचा PDF फॉर्म डाउनलोड करा. हा फॉर्म छापून घ्यावा लागतो.

पायरी 5: फॉर्म भरा

डाउनलोड केलेला फॉर्म काळजीपूर्वक भरा. सर्व माहिती अचूक भरावी. कोणत्याही माहितीत चूक झाल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो. फॉर्ममध्ये दोन ठिकाणी स्वाक्षरी करावी लागते.

पायरी 6: कागदपत्रे स्कॅन करा

सर्व कागदपत्रे स्कॅन करा. प्रत्येक कागदपत्र 100 KB पेक्षा कमी आकारमानाचे असावे. फॉर्मॅट PDF किंवा JPEG असावा. स्कॅन केलेली कागदपत्रे स्पष्ट असावीत.

पायरी 7: ऑनलाइन सबमिशन

जर पोर्टलवर अपलोडची सोय असेल तर स्कॅन केलेले कागदपत्रे अपलोड करा. नसेल तर फॉर्म आणि कागदपत्रांच्या प्रिंट आउट घ्या.

पायरी 8: जिल्हा कार्यालयात सबमिट करा

भरलेला फॉर्म आणि कागदपत्रे जवळच्या LIDCOM जिल्हा कार्यालयात किंवा जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात सबमिट करा. कार्यालयीन वेळ सकाळी 10 ते दुपारी 5 असते.

MahaDBT पोर्टलवर अर्ज करण्याची पद्धती

पायरी 1: MahaDBT वर नोंदणी करा

https://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन नवीन नोंदणी करा. यासाठी मोबाइल नंबर आणि आधार क्रमांक लागतो. OTP द्वारे verification होते.

पायरी 2: प्रोफाइल पूर्ण करा

नोंदणी झाल्यानंतर प्रोफाइलमध्ये सर्व माहिती भरा. वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक माहिती, बँक तपशील इत्यादी.

पायरी 3: योजना शोधा

“LIDCOM” किंवा “Gattai Stall” असे शोधा. योजना दिसल्यास Apply वर क्लिक करा.

पायरी 4: कागदपत्रे अपलोड करा

सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. योजनेनुसार कागदपत्रांची यादी दिसेल.

पायरी 5: अर्ज सबमिट करा

सर्व माहिती तपासून अर्ज सबमिट करा. अर्ज क्रमांक नोंदवून ठेवा.

ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया: पारंपरिक पद्धती

ज्या ठिकाणी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी ऑफलाइन अर्ज करावा लागतो. ही पद्धत अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये वापरली जाते.

पायरी 1: जिल्हा कार्यालयात जा

तुमच्या जिल्ह्यातील LIDCOM कार्यालय किंवा जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय शोधा. या कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाइटवर मिळतो. कार्यालय सकाळी 10 वाजता उघडते.

पायरी 2: अर्जाचा फॉर्म मिळवा

कार्यालयातील अर्ज कक्षात जाऊन “Gattai Stall Scheme” साठी अर्जाचा फॉर्म मागवा. हा फॉर्म विनामूल्य मिळतो. काही ठिकाणी फॉर्मसाठी 10 रुपये शुल्क आकारले जाते.

पायरी 3: फॉर्म भरा

फॉर्म काळजीपूर्वक वाचा आणि भरा. सर्व माहिती अचूक भरावी. फॉर्ममध्ये खालील माहिती भरावी लागते:

• अर्जदाराचे पूर्ण नाव
• वडिलांचे नाव
• जन्मतारीख
• वय
• जात
• पत्ता
• मोबाइल नंबर
• शिक्षण
• उत्पन्न
• व्यवसायाचा तपशील
• बँक खात्याचे तपशील
• स्टॉल उभारायच्या ठिकाणाचा पत्ता

पायरी 4: कागदपत्रे जोडा

फॉर्मसोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडा. प्रत्येक कागदपत्राची स्वयंसाक्षांकित प्रत असावी. मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी सोबत आणावी लागतात.

पायरी 5: अर्ज सबमिट करा

भरलेला फॉर्म आणि कागदपत्रे अर्ज कक्षात सबमिट करा. अधिकारी तुमचे कागदपत्रे तपासतील. सर्व काही बरोबर असल्यास अर्ज स्वीकारला जाईल.

पायरी 6: पावती मिळवा

अर्ज स्वीकारल्यानंतर एक पावती मिळते. या पावतीवर अर्ज क्रमांक, दिनांक आणि अपेक्षित प्रक्रिया कालावधी लिहिलेला असतो. ही पावती सुरक्षित ठेवावी.

अर्जाची स्थिती कशी तपासायची?

अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याची स्थिती तपासता येते. यासाठी अनेक पद्धती आहेत.

ऑनलाइन स्थिती तपासणी

जर अर्ज myScheme किंवा MahaDBT पोर्टलवर केला असेल तर:

1. पोर्टलवर लॉग इन करा
2. Track Application किंवा Application Status वर क्लिक करा
3. अर्ज क्रमांक आणि मोबाइल नंबर टाका
4. OTP द्या
5. स्थिती दिसेल

स्थितीमध्ये पुढील पर्याय दिसू शकतात:

• Submitted: अर्ज प्राप्त झाला
• Under Verification: तपासणी सुरू आहे
• Pending for Documents: कागदपत्रे बाकी आहेत
• Approved: मंजूर झाला
• Rejected: नाकारला
• Sanctioned: अनुदान मंजूर झाले
• Disbursed: रक्कम खात्यात जमा झाली

ऑफलाइन स्थिती तपासणी

जर ऑफलाइन अर्ज केला असेल तर:

1. जिल्हा कार्यालयात जा
2. अर्ज क्रमांक सांगा
3. स्थिती विचारा

किंवा कार्यालयाच्या फोन नंबरवर फोन करून स्थिती विचारता येते.

अर्ज नाकारल्यास काय करावे?

अनेक वेळा अर्ज नाकारले जातात. याची काही सामान्य कारणे:

नाकारण्याची कारणे

• अपूर्ण माहिती
• चुकीची माहिती
• जुनी कागदपत्रे
• उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न
• जात प्रमाणपत्र अवैध
• जागेचा पुरावा नसणे
• वयोमर्यादेचा अतिक्रमण
• अर्ज पुन्हा करणे

पुनर्विचार अर्ज

अर्ज नाकारल्यास पुनर्विचार अर्ज करता येतो:

1. नाकारण्याचे कारण वाचा
2. त्रुटी दुरुस्त करा
3. नवीन कागदपत्रे गोळा करा
4. पुनर्विचार अर्ज भरा
5. 30 दिवसांच्या आत सबमिट करा

2026 मधील महत्त्वाचे बदल आणि अपडेट्स

2026 मध्ये या योजनेमध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

डिजिटलायझेशन

आता अनेक जिल्ह्यांमध्ये अर्ज प्रक्रिया डिजिटल केली जात आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढते. भ्रष्टाचार कमी होतो. प्रक्रिया वेगवान होते.

आधार लिंकिंग

अर्जदाराचे आधार बँक खात्याशी लिंक असणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात रक्कम जाते. मध्यस्थ कमी होतात.

जियो टॅगिंग

स्टॉलचे जियो टॅगिंग केले जात आहे. यामुळे खरा लाभार्थी स्टॉल वापरतो आहे की नाही याची खात्री होते. नियमित तपासणी होते.

मोबाइल अ‍ॅप

LIDCOM ने मोबाइल अ‍ॅप लाँच केले आहे. यामुळे अर्जदार घरबसल्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतो. योजनेची माहिती मिळवू शकतो.

यशस्वी अर्जासाठी टिप्स

कागदपत्रे तयार ठेवा

अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा. कागदपत्रांची यादी बनवा. प्रत्येक कागदपत्राची 3 प्रत्या काढा.

माहिती अचूक भरा

फॉर्ममध्ये दिलेली माहिती कागदपत्रांशी जुळावी. नाव, पत्ता, उत्पन्न यात तफावत असल्यास अर्ज रद्द होतो.

वेळेवर अर्ज करा

योजनेचा कोटा संपतो. त्यामुळे लवकर अर्ज करा. वर्षाच्या सुरुवातीला अर्ज केल्यास यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते.

मदत घ्या

जर फॉर्म भरण्यात अडचण येत असेल तर CSC केंद्रावर जा. किंवा जिल्हा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना विचारा. ते मोफत मदत करतात.

पाठपुरावा करा

अर्ज सबमिट केल्यानंतर नियमित पाठपुरावा करा. 15 दिवसांनी एकदा कार्यालयात फोन करून स्थिती विचारा.

इतर संबंधित योजना

LIDCOM Gattai Stall Scheme सोबत इतर योजनांचाही लाभ घेता येतो.

50 टक्के अनुदान योजना

या योजनेत 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. यापैकी 50 टक्के म्हणजे कमाल 10,000 रुपये अनुदान मिळते. उर्वरित रक्कम कमी व्याजदराने परत करावी लागते. या योजनेचा लाभ घेतल्यास स्टॉलमध्ये साहित्य खरेदी करता येते.

शिक्षण कर्ज योजना

मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी 10,00,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. पुरुषांसाठी 4 टक्के आणि महिलांसाठी 3.5 टक्के व्याजदर आहे. हे कर्ज NSFDC मार्फत मिळते.

प्रशिक्षण योजना

लेदर कामासाठी विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे नवीन तंत्र शिकता येतात. उत्पन्न वाढवता येते.

महिला सक्षमीकरण योजना

चर्मकार समाजातील महिलांसाठी विशेष योजना आहेत. यामध्ये स्वयंपाकगृह उपकरणे, शिवणकामाचे साहित्य आणि इतर मदत मिळते.

Conclusion

LIDCOM Gattai Stall Scheme ही रस्त्यावर काम करणाऱ्या मोचींसाठी एक वरदान आहे. 16,867 रुपयांचे 100 टक्के अनुदान मिळते. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो. पात्रता निकष स्पष्ट आहेत. आवश्यक कागदपत्रे साधी आहेत.

2026 मध्ये ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जात आहे. डिजिटल प्रक्रिया वाढते आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी चर्मकार समाजातील मोची असेल तर या योजनेचा लाभ नक्की घ्या. यामुळे तुमचे उत्पन्न स्थिर होईल. आरोग्य सुधारेल. सामाजिक स्थिती मजबूत होईल.

अर्ज करण्यासाठी आजच तुमच्या जवळच्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात संपर्क साधा. किंवा myScheme.gov.in या वेबसाइटवर माहिती मिळवा. योग्य माहिती आणि योग्य कागदपत्रे असल्यास अर्ज नक्की मंजूर होतो.

About Author