Rafale Deal: ११४ राफेल कराराने भारताची हवाई ताकद किती वाढणार?

Rafale Deal हा सध्या भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला करार आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्यात ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी सुमारे ३.२५ ते ३.६० लाख कोटी रुपयांच्या मेगा डीलला संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची मंजुरी मिळाली आहे. भारतीय हवाई दलाची घटलेली स्क्वॉड्रन ताकद, सीमावर्ती तणाव आणि आधुनिकीकरणाची गरज या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी या प्रस्तावाला गती मिळाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मेक इन इंडिया अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन भारतात होणार असल्यामुळे हा करार केवळ संरक्षणापुरता मर्यादित नाही तर औद्योगिक आणि तांत्रिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरत आहे.

Key Takeaways

• ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला DAC ची मंजुरी
• अंदाजे ३.२५ ते ३.६० लाख कोटी रुपयांचा करार
• सुमारे ८० टक्के उत्पादन भारतात होणार
• F-4 आणि F-5 स्टँडर्ड सुपर राफेलचा समावेश
• सध्या IAF कडे २९ स्क्वॉड्रन, गरज ४२ ची
• शस्त्रे, प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, स्पेअर पार्ट्स आणि लाइफसायकल सपोर्ट समाविष्ट
• भारत जगातील सर्वात मोठा राफेल ऑपरेटर होण्याची शक्यता

Rafale Deal ची पार्श्वभूमी आणि इतिहास

भारताने २०१६ मध्ये फ्रान्ससोबत ३६ राफेल विमानांचा करार केला होता. सुमारे ५९ हजार कोटी रुपयांच्या त्या डीलवर त्या वेळी राजकीय वाद झाले. ओव्हरप्रायसिंग आणि क्रॉनी कॅपिटलिझमचे आरोप झाले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ आणि २०१९ मध्ये या करारात गैरव्यवहार आढळला नाही असे स्पष्ट केले.

त्या आधी १२६ विमानांच्या एमएमआरसीए प्रकल्पातून राफेलची निवड झाली होती. मात्र तो प्रकल्प पुढे गेला नाही. आता ११४ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी देणे म्हणजे त्या मूळ कल्पनेचे एका अर्थाने पुनरुज्जीवन मानले जाते.

भारतीय हवाई दलाची सध्याची स्थिती

भारतीय हवाई दलाला ४२ फायटर स्क्वॉड्रनची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या केवळ २९ स्क्वॉड्रन कार्यरत आहेत. मिग २१ सेवा निवृत्त झाले आहेत. मिग २९, जॅग्वार आणि मिराज २००० यांचीही ऑपरेशनल आयुष्य मर्यादित आहे.

तेजस सारखी स्वदेशी विमाने उपलब्ध होत असली तरी त्यांची गती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तातडीने आधुनिक मल्टी रोल फायटरची गरज निर्माण झाली आहे.

नवीन ११४ राफेल डीलचे स्वरूप

या करारात १८ विमाने थेट फ्रान्समधून तयार स्थितीत भारतात येतील. उर्वरित ९० ते ९६ विमाने भारतात तयार केली जातील. लोकलायझेशनचा टक्का ५० ते ६० पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे.

करारातील घटक

• लढाऊ विमाने
• अचूक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे
• सिम्युलेटर आणि प्रशिक्षण प्रणाली
• स्पेअर पार्ट्स आणि देखभाल
• लाइफसायकल सपोर्ट
• सुरक्षित डेटा लिंक प्रणाली

F-3, F-4 आणि F-5 स्टँडर्डमध्ये फरक

सध्या भारताकडे F-3 स्टँडर्ड राफेल आहेत. नवीन डीलमध्ये F-4 आणि पुढे F-5 स्टँडर्डचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

स्टँडर्ड	वैशिष्ट्य	स्थिती
F-3	मल्टी रोल, BVR क्षमता	भारतात कार्यरत
F-4	सुधारित रडार, नेटवर्क युद्ध क्षमता	वितरण २०२८ नंतर
F-5	सुपर राफेल, अधिक प्रगत सेन्सर	२०३० नंतर शक्यता

F-4 मध्ये सुधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर प्रणाली, आधुनिक रडार आणि डेटा शेअरिंग क्षमता आहे. F-5 अधिक प्रगत तंत्रज्ञानासह विकसित होत आहे.

Make In India अंतर्गत मोठा टप्पा

११४ पैकी बहुतांश विमाने भारतात तयार होणार आहेत. हे केवळ असेंब्ली नसून तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह उत्पादन असेल. इंजिन, एव्हियोनिक्स आणि एअरफ्रेम उत्पादनात भारतीय कंपन्यांचा सहभाग वाढेल.

यामुळे एरोस्पेस क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होईल. स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल. दीर्घकालीन दृष्टीने भारताची संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन क्षमता वाढेल.

संरक्षण बजेट आणि आर्थिक पैलू

अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये संरक्षणासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली खरेदीसाठी स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. राफेल डील ही त्या आधुनिकीकरण योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे.

हा करार टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणला जाईल. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी खर्च होणार नाही. दीर्घकालीन पेमेंट स्ट्रक्चर असू शकते.

सामरिक परिणाम आणि सीमावर्ती समीकरण

भारताच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमांवर सुरक्षा आव्हाने कायम आहेत. चीन आणि पाकिस्तानकडे आधुनिक फायटर जेट आहेत. पाकिस्तानकडे चीन निर्मित J-10 विमानांचा समावेश आहे. चीनकडे पाचव्या पिढीची विमाने आहेत.

राफेलची बियाँड व्हिज्युअल रेंज क्षमता, अचूक लक्ष्यभेदी शस्त्रे आणि सर्व हवामानात ऑपरेशन करण्याची ताकद भारताला सामरिक फायदा देऊ शकते. नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेअरमध्ये राफेल महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधा

अंबाला एअरबेसवर प्रशिक्षण आणि MRO सुविधा आधीच कार्यरत आहेत. नवीन ताफा समाविष्ट करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे.

स्पेअर पार्ट्स, ग्राउंड सपोर्ट आणि सिम्युलेटर प्रणाली आधीच विकसित झाल्यामुळे नवीन विमानांचा समावेश तुलनेने सोपा ठरू शकतो.

X वरील सार्वजनिक मत

X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मराठी पोस्ट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसतात. अनेकांनी याला आकाशात भारताचा दबदबा असे म्हटले आहे. काही पोस्ट्समध्ये पाकिस्तानला धडकी भरली असेही उल्लेख आहेत.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याचे मत मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे. मेक इन इंडिया आणि स्वदेशी उत्पादन याचेही कौतुक होत आहे.

काही विरोधी मतांमध्ये जुने २०१६ च्या डीलवरील वाद आठवले जातात. मात्र सध्याच्या चर्चेत सुरक्षा आणि सामरिक बळकटीवर अधिक भर आहे.

जुने वाद आणि सध्याची परिस्थिती

२०१६ च्या ३६ राफेल करारावर मोठा राजकीय संघर्ष झाला होता. रिलायन्स भागीदारी, किंमत आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तपासानंतर गैरव्यवहार आढळला नाही असे स्पष्ट केले. आता नवीन ११४ डीलमध्ये सरकार ते सरकार मॉडेलवर भर देण्यात आला आहे. मध्यस्थ नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वितरण वेळापत्रक

F-4 स्टँडर्डचे वितरण २०२८ ते २०२९ दरम्यान सुरू होण्याची शक्यता आहे. F-5 स्टँडर्ड २०३० नंतर येऊ शकतात.

पूर्ण ताफा समाविष्ट होण्यासाठी काही वर्षे लागतील. स्क्वॉड्रनची संख्या हळूहळू वाढेल. यामुळे ४२ स्क्वॉड्रनच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल होईल.

भारत जगातील सर्वात मोठा राफेल ऑपरेटर?

सध्या ३६ राफेल भारतात कार्यरत आहेत. नौदलासाठी २६ राफेल M विमाने येणार आहेत. त्यात ११४ नवीन विमाने जोडल्यास भारताकडे एकूण १७० पेक्षा जास्त राफेल असू शकतात.

यामुळे भारत हा जगातील सर्वात मोठा राफेल ऑपरेटर ठरू शकतो. दीर्घकालीन देखभाल आणि अपग्रेड कार्यक्रम भारतातच राबवले जाऊ शकतात.

संरक्षण क्षेत्रातील व्यापक परिणाम

या डीलमुळे केवळ हवाई दलच नव्हे तर संरक्षण उद्योगालाही चालना मिळेल. एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजिनिअरिंग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल.

तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे भविष्यातील स्वदेशी प्रकल्पांसाठी अनुभव मिळेल. तेजस आणि पुढील पिढीच्या विमान प्रकल्पांना अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.

About Author