शक्तिपीठ महामार्ग Route Map: 802 Km चा Mega Expressway की शेतकऱ्यांचा संघर्ष?

शक्तिपीठ महामार्ग हा सध्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चेत असलेला पायाभूत सुविधा प्रकल्प ठरतोय. Nagpur ते Goa प्रवास फक्त 8 तासांत करण्याचं स्वप्न या एक्सप्रेसवेच्या माध्यमातून दाखवलं जात आहे. 802 किमी लांबीचा हा ग्रीनफिल्ड, सहा लेन, Access Controlled Expressway राज्याच्या चारही भागांना जोडणार आहे.

पण विकासाच्या या चित्राच्या दुसऱ्या बाजूला भूसंपादन, शेतकरी आंदोलन आणि पर्यावरणाचा प्रश्नही उभा आहे. म्हणूनच शक्तिपीठ महामार्गाचा Route Map, Status, Land Acquisition आणि Public Opinion या सर्व गोष्टी समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

Key Takeaways

• शक्तिपीठ महामार्गाची लांबी सुमारे 802 ते 840 किमी
• पवनार ते पत्रादेवी असा प्रस्तावित मार्ग
• अंदाजित खर्च 80,000 ते 90,000 कोटी रुपये
• 2028 ते 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
• धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना
• भूसंपादनावरून अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन
• काही ठिकाणी Route Realignment जाहीर

Shaktipeeth Mahamarg Route Map And Connectivity

शक्तिपीठ महामार्ग अधिकृतरित्या नागपूर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे म्हणून ओळखला जातो. हा प्रकल्प वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होतो. पुढे तो मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण मार्गे पत्रादेवी येथे पोहोचतो. पत्रादेवी हे महाराष्ट्र गोवा सीमेवरील महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

हा मार्ग 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. परभणी, बीड, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर अशा जिल्ह्यांमध्ये जमीन मोजणी प्रक्रिया सुरू आहे. काही भागात चंदगडमार्गे Realignment करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. समृद्धी महामार्गाशी पवनार येथे जोडणी होणार आहे. त्यामुळे विदर्भ ते कोकण हा प्रवास अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.

Religious Tourism And Shaktipeeth Circuit

या महामार्गाचं नाव शक्तिपीठ ठेवण्यामागे धार्मिक महत्त्व आहे. हा मार्ग कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि पत्रादेवी या प्रमुख शक्तिपीठांना जोडतो.

तसेच औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ या ज्योतिर्लिंग स्थळांनाही जोडणी मिळणार आहे. माहूरची रेणुका माता, पंढरपूरचा विठोबा या धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचणे सोपं होईल.

सरकारच्या मते यामुळे धार्मिक पर्यटन, Pilgrimage Circuit आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. हॉटेल, लॉजिस्टिक पार्क, MIDC आणि पर्यटन केंद्रांना चालना मिळेल.

Project Cost And Timeline Details

खालील तक्त्यात प्रकल्पाची प्रमुख आकडेवारी दिली आहे:

घटक	तपशील
एकूण लांबी	802 ते 840 किमी
लेन	6 लेन Access Controlled
अंदाजित खर्च	80,000 ते 90,000 कोटी
भूसंपादन मंजुरी	20,787 कोटी
प्रस्तावित पूर्णता	2028 ते 2029

प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने मंजूर झाला आहे. 2023 ते 2025 दरम्यान विविध अधिसूचना जाहीर झाल्या. 2026 पासून बांधकाम टप्पे सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र आंदोलन आणि Route बदलामुळे विलंब होऊ शकतो.

Land Acquisition And Farmers Protest

भूसंपादन हा सध्या सर्वात संवेदनशील मुद्दा आहे. परभणीतील काही गावांमध्ये जमीन मोजणीदरम्यान पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली. काही शेतकऱ्यांनी जबरदस्तीचा आरोप केला.

सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, परभणी या भागात शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. 23 फेब्रुवारीला राज्यव्यापी आंदोलन जाहीर करण्यात आलं होतं.

शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी पुढीलप्रमाणे आहे:

• वाढीव मोबदला स्पष्ट करावा
• पर्यायी जमीन द्यावी
• बागायती आणि फळबाग वाचवाव्यात
• जबरदस्ती मोजणी थांबवावी
• पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास जाहीर करावा

काही गावांमध्ये 30 ते 50 टक्के शेतकरी भूमीहीन होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे हा विषय केवळ रस्त्यापुरता मर्यादित नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे.

Public Opinion On X And Ground Reality

Twitter म्हणजेच X प्लॅटफॉर्मवर या प्रकल्पावर मोठी चर्चा सुरू आहे. काही जण या प्रकल्पाला Visionary Infrastructure म्हणत आहेत. नागपूर ते गोवा 8 तासांत पोहोचता येणार ही बाब समर्थकांना आकर्षित करते.

धार्मिक पर्यटन आणि रोजगार निर्मिती यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसतात. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही युजर्स या प्रकल्पाचं स्वागत करत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला शेतकरी आणि स्थानिक कार्यकर्ते तीव्र विरोध करत आहेत. जबरदस्ती मोजणी, पोलिसी कारवाई, पर्यावरणीय हानी यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही पोस्टमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोपही दिसतात. यातून स्पष्ट होतं की सार्वजनिक मत दोन भागांत विभागलेलं आहे. विकास विरुद्ध जमीन असा हा संघर्ष बनला आहे.

Economic Impact And Future Outlook

हा महामार्ग पूर्ण झाल्यास लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊ शकतो. औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात नवीन व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्र वाढू शकते.

परंतु यासाठी लोकसहमती आवश्यक आहे. शासनाने संवाद प्रक्रिया वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. संयुक्त मोजणी काही ठिकाणी स्थगित करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. विकास आणि सामाजिक न्याय यामध्ये संतुलन साधणं हेच या प्रकल्पाचं खऱ्या अर्थाने यश ठरेल.

Conclusion

शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेपैकी एक प्रकल्प आहे. 802 किमी लांबीचा हा मार्ग धार्मिक पर्यटन, उद्योग आणि वेगवान प्रवास यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

तरीही भूसंपादन, शेतकरी आंदोलन आणि पर्यावरणीय प्रश्न या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पुढील काही वर्षांत संवाद, पुनर्वसन आणि पारदर्शक प्रक्रिया यावरच या प्रकल्पाचं भवितव्य अवलंबून असेल.

About Author